ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
Delhi High Court refuses to issue directions to centre on PIL seeking regulation of fix fair price of petrol & diesel. Court says it can't interfere in policy matter involving larger economic issues.
— ANI (@ANI) September 12, 2018
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪੂਜਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ `ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕੇ. ਰਾਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਟਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪੂਜਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ `ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਉਸ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
