ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੇਮ–ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜ–ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਿਤੀ, ਤਸਵੀਰ, ਡ੍ਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ–ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੁੰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਤੋੜ–ਭੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੂਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 179 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
