ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਾਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
...
