ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਉੱਪ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ

ਉੱਪ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ

ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (JJP) ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉੱਪ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JJP ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।

 

 

ਪਰ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 

 

ਦਰਅਸਲ, 1990 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਪ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਅ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਉੱਪ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

 

1989 ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ।

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਉੱਪ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹਨ। ਉੱਪ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੇਵਲ ਵਰਨਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Deputy CM s post political not constitutional say legal experts