ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਦੁਮਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ: ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਮਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।


25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ (ਅੱਜ) ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਦੁਮਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਸੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਰਿਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਦੁਮਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?

ਸੁਪਰ ਅਲੀਅਰਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1995 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1996 ਦਰਮਿਆਨ 96 ਜਾਅਲੀ ਵਾਊਚਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਮਕਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ।

 


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Dumka treasury embezzlement case next hearing on bail of Lalu Yadav on 22 November