ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨਿਯਮ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਪੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਿਯਮ 49 ਐਮਏ ਤਹਿਤ ਟੈਸਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 177 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
.
