ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ–ਪਹੀਆ, ਤਿਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ–ਪਹੀਆ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਟੋਲ–ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਟੋਲ–ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ–ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ–ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਭੇ ਦਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ–ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ–ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਲਈ ਈ–ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
