ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਮਜਬੂਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

1 / 2Employee has right to resign

2 / 2Employee has right to resign

PreviousNext

ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਮਿੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਚ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੀਐਫ, ਗ੍ਰੇਚੂਏਟੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਜੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ।

 

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਰਾਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ।

 

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Employee can not be given full right to resign forced Supreme Court