ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ’ ਭਾਵ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲਤਨਖ਼ਾਹ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਪੀਐੱਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੀਐੱਫ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
