ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਝ ਵਧੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਝ ਵਧੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਯੋਗਦਾਨ/ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਕਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ (PF) ਵਜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਕਮ EPFO ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 8.33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ EPS ਭਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

 

ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਿਲ 2019 ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਪੀਐੱਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪਿਛਲਾ ਇਹੋ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪੀਐੱਫ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਕਸਡ ਟਰਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ–ਰੇਟਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਚਿੳਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ EPFO ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ EPFO ਅਤੇ ESIC ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Employees salary to increase in this way under new central scheme