ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਰਾਫ਼ੇਲ ’ਤੇ ਝੂਠੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹੀ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਰਾਫ਼ੇਲ ’ਤੇ ਝੂਠੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹੀ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੋਦੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ–ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

 

ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣਵੀਂ ਲੀਕ ਨੂੰ ਅਰ਼ਜ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Evidence based upon false application on Rafale is nothing Centre Govt