ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

​​​​​​​ਧਾਰਾ–370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ

​​​​​​​ਧਾਰਾ–370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ

ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ–ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

 

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ – ਸਾਲ 2010–11 ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਹਿੰਦਾਲ ਹੈਦਰ ਤੈਯਬਜੀ – ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਕਪਿਲ ਕਾਕ – ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਨੈਲੇਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ; ਅਮਿਤਾਭ ਪਾਂਡੇ – ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਿੱਲੈ – ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।

 

 

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਰਜੁਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਕੌਸਤੁਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਲਕਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 

 

ਇਹ 7ਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Ex Military and other Officers reach Supreme Court against abrogation of Article 370