ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਫੋਸਿਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਵਾਈਐਮਸੀਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਐਨਜੀਓ ਇੰਫੋਸਿਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁਦ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਇੰਫੋਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੈਂਡਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਲਮੋਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਫਿਜਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ, ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
