ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਜਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਤਮ -ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੈਲਰੀ ਦਾ 24% ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ।
In order to provide more take home salary for employees and to give relief to employers in payment of PF, EPF contribution is being reduced for businesses & workers for 3 months, amounting to liquidity support of Rs 6750 crores: FM https://t.co/hn4N8oGcAB pic.twitter.com/gIFqHv1oqH
— ANI (@ANI) May 13, 2020
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ 10-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 12% ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਯੂ ਸਿਰਫ 12% ਪੀਐਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਦਾ 10% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓਗੇ।
