ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ - ਰਾਫੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ, ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਂਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
