ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨfਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੇਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੇਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਸਿਆਮ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਹਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫ਼ੇਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2022-23 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 9,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
