ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ `ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਲਿਆਣ ਉਪਕਰ ਦੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ `ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਕਿਰਤ ਕਲਿਆਣ ਉਪਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਹਫਤਿਆਂ `ਚੋਂ ਸੱਤ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 26 ਹਫਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ `ਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ `ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
