ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ (ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ) ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਹੌਟ-ਸਪੌਟ ਅਤੇ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਾਂ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
