ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ `ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 126 ਦੀ ਥਾਂ 36 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ `ਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ `ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਦਨ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਜੇਪੀਸੀ (JPC - Joint Parliamentary Committee - ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ `ਚ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਡੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ `ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇ਼ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਣ ਦੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਦਨ `ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਦ ਜੇਪੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
