ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ 

ਸੂਬੇ ਗ੍ਰੇਡ-6 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਭਾਸ਼ਾ

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।


ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 6 ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Govt revises draft New Education Policy drops compulsory Hindi teaching