ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ GST ਛੋਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ

ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ GST ਛੋਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ‘ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ’ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਭਾਵ GST ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਰ–ਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

GST ਛੋਟ ਤੋਂ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਵੇ।

 

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

 

 

GST ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। GST ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:GST exemption to be removed from many goods and services