ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ: CM ਖੱਟਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ 83 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 100 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਨੂੰ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪ ਸਾਲ ਵਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਤੀ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 18218 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 3500 ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਊਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਵਾਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਊਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:haryana cm speaks on Legislative session and Meetings of the House