ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 22 ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਰਗ ਦੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
