ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ) ਐਕਟ-1954 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਗੋਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਣ, ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 78 ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਪਾਹਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਗੋਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਏਡਜ਼, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨੋਟਿਸ, ਸਰਕੁਲਰ, ਲੇਬਲ, ਰੈਪਰ, ਇਨਵਾਈਸ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
