ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਧਾਰਾ–370 ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ

ਧਾਰਾ–370 ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SCਟ ਨੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ–370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ. ਰਮਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

 

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ–370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਬੀਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

 

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐੱਮਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ, ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹੁਸੈਨ ਮਸੂਦੀ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਚਐੱਲ ਤਈਅਬ ਜੀ, ਗੋਪਾਲ ਪਿੱਲੈ, ਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲ, ਅਮਿਤਾਭ ਪਾਂਡੇ, ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਪਿਲ ਕਾਕ, ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਵਾਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਹਿਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ–ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Hearing of Petitions about Article 370 will be from 1st Oct in SC