ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਨਪਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਰਾਜਸਵ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਇੰਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਹੀ ਜਨਪਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਟਰ ਵੀ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਵ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(2) `ਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸਵ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ `ਤੇ ਇੰਤਰਾਜ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
