ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (5 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ 576 ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ "ਸਾਜਿਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ? ਤਕਰੀਬਨ 600 ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਬਕਾਇਆ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ?”

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ (ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ।

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 565 ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

 

ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਡਾ: ਉਦਿਤ ਰਾਜ, ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਰਲੀ ​​ਮੋਹਨ ਮਾਂਗਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਹਰ ਉਟਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:High court rebuked Center for illegal occupation of government bungalows