ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ – CAA ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ – CAA ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲਖਨਊ ’ਚ ਦੰਗਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਤੋੜ–ਭੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

 

 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੁੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

 

 

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:High Court s Jolt to Yogi Government Ordered removal of Posters of CAA Violence accused