ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (19 ਮਈ) ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ -19) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ 'ਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਬੀਐਨ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਬੀਰ ਸ਼ੰਕਰ ਬੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਚ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਈ ਜੇ ਦਸਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
