ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 2010 ’ਚ ਕੀ ਸੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?

ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 2010 ’ਚ ਕੀ ਸੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਲਕੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਆਵੇਗਾ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ’ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ।

 

 

30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਿਆ ਸੀ।

 

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੀਤੀ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸਨ।

 

 

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 4,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:In 2010 Allahabad Court s verdict over Ayodhya Case