ਗੁਹਾਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆੱਫ਼ ਅਸਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜੀ ਭੁਯਾਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਥਿਵ ਜਿਓਤੀ ਸਾਇਕੀਆ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਾਮ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1951 ’ਚ ਐੱਨਆਰਸੀ (NRC) ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਸਾਮ ਦਾ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਜਿੰਥੇ 3.3 ਕਰੋੜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਨਾਗਕਿਰਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੋਵੇ; ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਕਿਰਤਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1951 NRC, 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (24 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤੇ 24 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਦ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ 14 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
