ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੜਵਾਹਟ–ਖਟਾਸ–ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਰ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਸੇਪ ’ਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ। ਉੱਧਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ–ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 99.54 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਦੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ।
