ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਪਾਕਿ ਦੀ ਨਿੱਕਲੀ ਹਵਾ

ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਪਾਕਿ ਦੀ ਨਿੱਕਲੀ ਹਵਾ

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ–370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

 

 

ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ–370 ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ–ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

 

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ–ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਦਾਖ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ।

 

 

ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ–370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ – ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

 

 

ਰੂਸ ਨੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ।

 

 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:India gets 8 countries support over Section 370 Pak is nowhere