ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਹੋਏ ਆਹਮੋ–ਸਾਹਮਣੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਹੋਏ ਆਹਮੋ–ਸਾਹਮਣੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਹੈਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਾਹਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲ਼ੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹੈਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

 

 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਣਨ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸਾਹਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਫ਼ਰਮ ਐੱਨਸੀਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 

 

ਚੇਤੇ ਰਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:India Government and Whatsapp are into face to face discussion