ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਬਾਰੇ 2019 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਐੱਸਆਈਪੀਐੱਸ), ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 29 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਣਨਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਕਰੋੜ ਸੈੱਟ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2014-15 ਵਿੱਚ 38,263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 61,908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2018 ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ 2012 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੂੰਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (1) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਲਆਈ), (2) ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ (ਸਪੈਕਸ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ (3) ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਸਟਰਜ਼ (ਈਐੱਮਸੀ 2.0) ਸਕੀਮ।
ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟਲ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਉੱਪਰ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਪੈਕਸ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਫੈਬ੍ਰੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਟੈਸਟ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਏਟੀਐੱਮਪੀ) ਯੂਨਿਟਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਐੱਮਸੀ 2.0 ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸਾਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਬਿਲਟ ਫੈਕਟਰੀ (ਆਰਬੀਐੱਫ)/ ਸ਼ੈੱਡਜ਼ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮੇਤ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਿਕੱਡ਼ੀ ਉੱਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਤਕਰੀਬਨ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਲਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਿ ਆਰਟ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜੀਡੀਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਕੇ 2025 ਤੱਕ 10,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
