ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੁੱਜੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਂਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੁੱਜੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਂਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇ ਰਤਾ ਝਾਤ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। GDP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਦਰਅਸਲ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019–2020 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ GDP ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2013 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵੀ GDP ਇਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ।

 

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018–19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ 6.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 5.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019–2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ GDP ਵਾਧਾ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।

 

 

GDP ਦੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 50 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੇ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ GDP ਵਾਧਾ ਦਰ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

 

ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਉੱਧਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

 

ਇੰਝ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਆਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:India s growth rate most deficient at 6 year low