ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ - 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਜੀ - 20 ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜੀ -20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਹਾਲਤ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਰਜੀਹ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਆਰਆਈਪੀਐੱਸ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ - 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੋਤ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਢੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ, ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 12 ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਆਲਮੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 1.3 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 % ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।”

 

 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਪੀਪੀਈ) ਦੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਨਮੂਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300,000 ਪੀਪੀਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

 

 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। “ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੰਬਕਮ” ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ - 19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

 

 

ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਐੱਲਡੀਸੀ) ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਗੇ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜਸਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜੀ - 20 ਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:India sent Essential Medical Supply to 120 countries during Corona Crisis