ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ `ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ `ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਅਗਸਤ 2013 `ਚ 69 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਦ ਕਿ ਜੂਨ 2013 `ਚ ਉਹ 57.50 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ `ਚ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਤਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੰਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਆਦਿ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ (ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ) ਵਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਰੁਪਏ `ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਚਡੀਅੇੱਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭੀਕ ਬਰੂਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਦ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰੁਪਏ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ਐੱਫ਼ਸੀਐੱਨਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ `ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ।
