ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

CAA 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ

CAA 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ

ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੰਤੂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਪ੍ਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਸ਼ਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਵਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਹਸਦੀ ਨੇ ਫੁਲ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ’’।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਫੁਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਗੋਬਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੋਬਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਅਬ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿਆ ਬਣੇ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।

 

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਫੁਲ ਚੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਆਪ ਹੀ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣਗੇ।

 

 

ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਦੇ  ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

 

 

ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ,ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕ ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਕੀਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।ਅੱਜ ਕਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾੜ ਫੂਕ ਅਤੇ ਮਾਰ ਧਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਦੀਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾ ਵਿਚ 50 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲਗਪਗ 500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਇੰਤੇਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਆਂਮੀਰ ਤੋਂ ਰੋਹਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

 

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ1951 ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣਿਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਉਪਰ ਉਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਤ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

 

 

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ  ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ  31ਦਸੰਬਰ  2014 ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ  ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

 

 

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪ੍ੰਤੂ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 1 ਅਰਬ 80ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ੰਤੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹਵੇਗੀ।ਸ੍ੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬ,ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣਤਿੰਨਾ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ  ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਆਸਾਮ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨਾਂ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 371 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ।

 

 

ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਏ 19 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਜਿਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾ ਦੇਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਸਿਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 32ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

 

 

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 3ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਤਿਸ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛੇ ਹੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

 

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਅਰਬ 30ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤਵਿਚ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
   

==========================

 

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
                                                    ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
                                                       ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ: 94178 13072
                                                    ਈਮੇਲ: ujagarsingh48@yahoo.com

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Indian Voters have to resolve themselves their mistake over CAA