ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ ਪੀਐਫਆਈ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੀਐਫਆਈ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਫੰਡ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਭਗਤਾਂ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਫਆਈ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11-11 ਲੱਖ ਦੇ ਸੱਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ 8 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਾਦੀਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਸ ਕੇਰਲ ਦਾ ਹਾਦੀਆ ਕੇਸ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੀਐਫਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ 'ਸਰੋਤ' ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਅਧਾਰਤ ਪੀਐਫਆਈ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
