ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ (J&K) ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ–370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।

 

 

ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਤਿੰਨ–ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 27 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ–370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ।

 

 

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ–370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Internet should be reinstated in J and K or not Supreme Court may give Verdict today