ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬਜਟ 2020–21 ’ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ

ਬਜਟ 2020–21 ’ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸਭ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਵੇਗੀ।

 

 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2022 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ–ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 75–ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

 

 

ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼/ਮਕਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:IT exemptions may be announced in Budget 2020-21