ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਸਰਕਾਰੀ ੲਹੇਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ–ਚੈਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆਗੂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਧਾਰਾ–370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
