ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ 7 ਸਾਲ

ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ 7 ਸਾਲ

ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 

 

ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

 

 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

 

 

ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਵਜੋ਼ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇੱਕ ਵਿਲਕਪ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ–ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:It will take 7 years for Permanent Commission to Lady Officers in Army