ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2004 ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿੱਤਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਫਾਈਰਿੰਗ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾ ਕੋਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੀਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਏਐਲਓਸੀ) ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
