ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

JNU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

JNU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

ਦਰਅਸਲ JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੇਟ–ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

 

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਸੀਮੈਸਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਕੇਤ ਮੂਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਪਾਸ ਇੰਟਰ ਹੋਸਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਨੂਅਲ ਅਵੈਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

 

 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਸਟਲ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਹੋਸਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:JNU Students get relief from Delhi High Court