ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 12 ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾ਼ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ :
ਪੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ 9312 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
