ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ’ਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਬਾਗ਼ੀ ਆਗੂ

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ’ਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਬਾਗ਼ੀ ਆਗੂ

ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੇਡੀ(ਐੱਸ) ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਣ–ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਨਾ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ।

 

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

 

 

ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ–ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

 

ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Karnatka Govt is in minority we cant be forced to be present in legislative house say rebel