ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ CM ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਬਾਰੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 

ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕੇਰਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੇਰਲਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 

ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੰਨੂਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Kerala CM Pinarayi Vijayan writes to 11 Chief Ministers on CAA