ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ CAA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ CAA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗੱਠਜੋੜ LDF ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ; ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

 

 

ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 138 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ CAA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 

139 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਓ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Kerala Legislative Assembly passes to revoke CAA